Essential Commodity Act में बदलाव क्‍यों चाहती है मोदी सरकार? इससे किसानों को होंगे ये फायदे

साल 1955 में जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने प्रशासनिक व्‍यवस्‍था को ठीक करने के लिए Essential Commodity Act बनाया। मकसद था व्‍यवस्‍था से भ्रष्‍टाचार को हटाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह साफ कर दिया कि इस कानून में वो बदलाव लाने जा रहे हैं ताकि किसानों को अपनी फसल को सही तरह से सही दामों पर बेचने की आजादी मिल सके।

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क्‍या है Essential Commodity Act ?

इस एक्‍ट के तहत किसान केवल सरकार से लाइसेंस प्राप्‍त व्‍यापारियों को ही अपनी फसल बेच सकते हैं। किसी दूसरे राज्‍य में फसल बेचने पर ही किसानों को मनाही है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ सजा का प्रावधान भी है।

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नियमों में बदलाव से फायदा

अगर Essential Commodity Act में बदलाव किया जाता है तो सबसे पहले किसान लाइसेंस प्राप्‍त व्‍यापारी के चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। वो अपने मनमुताबिक फसल को बचे जाएंगे। किसान दूसरे राज्‍यों में अपनी फसल बेच पाएं इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा।

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